बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में महत्वपूर्ण बदलाव: अब शिक्षा ऋण पर नहीं लगेगा ब्याज

बिहार चुनाव 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

Bihar Elections 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत छात्रों को मिलने वाले शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि सभी छात्र-छात्राओं को पूरी तरह से ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा। यह निर्णय विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है. 

ब्याज-मुक्त ऋण का लाभ

नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाला शिक्षा ऋण सभी छात्रों के लिए पूरी तरह ब्याज-मुक्त होगा। यह निर्णय युवाओं के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।'

लोन चुकाने की नई सुविधाएं

किस्तों में लोन चुकाने की सुविधा

सरकार ने न केवल ब्याज को समाप्त किया है, बल्कि लोन चुकाने के नियमों को भी सरल बना दिया है। 2 लाख रुपये तक का लोन लेने वाले छात्रों को अब 5 साल के बजाय 7 साल में 84 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। वहीं, 2 लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए अब 10 साल और 120 किस्तों का समय मिलेगा, जबकि पहले केवल 7 साल की मोहलत थी. 

इस निर्णय से छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें लोन चुकाने के लिए अधिक समय और लचीलापन मिलेगा. 

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का परिचय

क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम?

यह योजना अक्टूबर 2016 में 'सात निश्चय योजना' के तहत शुरू की गई थी। इसमें इंटर कक्षा (कक्षा 12) पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलता है। पहले इस पर सामान्य छात्रों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को केवल 1% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब सभी वर्गों के लिए यह पूरी तरह ब्याज-मुक्त कर दिया गया है. 

नीतीश कुमार का दृष्टिकोण

नीतीश कुमार का विजन 

मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारा उद्देश्य है कि बिहार का कोई भी छात्र-छात्रा आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। यह योजना छात्रों का हौसला बढ़ाएगी और वे पूरी मेहनत से पढ़ाई कर सकेंगे। इससे न केवल उनका भविष्य सुधरेगा, बल्कि राज्य और देश का भविष्य भी मजबूत होगा.'

चुनावी साल में महत्वपूर्ण कदम

चुनावी साल में बड़ा दांव

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चुनावी वर्ष में युवाओं और शिक्षा को प्राथमिकता देकर सरकार सीधे छात्र वर्ग और उनके परिवारों को साधने का प्रयास कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है.