बैंकों के एकीकरण की दिशा में कदम, निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी
बैंकों की वृद्धि के लिए नई रणनीतियाँ
नई दिल्ली - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि बैंकों को अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों के साथ-साथ व्यक्तिगत संपर्क पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही, ग्राहकों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार देश के बैंकिंग क्षेत्र में एक नई एकीकरण और विस्तार प्रक्रिया पर काम कर रही है।
सीतारमण ने कहा, 'भारत को कई बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और बैंकों के साथ मिलकर चर्चा करनी होगी कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए... इस दिशा में काम पहले से ही शुरू हो चुका है।' उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और RBI बैंकिंग क्षेत्र के अगले चरण को आकार देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा बैंकों का विलय और नए वित्तीय संस्थानों का गठन शामिल है। उनका कहना था कि भारत की बैंकिंग प्रणाली को और अधिक गतिशील बनाना होगा ताकि यह बढ़ती क्रेडिट मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सीतारमण ने कहा, 'हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें अधिक बैंक काम कर सकें और विकसित हो सकें।'
गौरतलब है कि पिछले दशक में केंद्र सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण किया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और पैमाना बेहतर हो सके। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले सुधार केवल विलय तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इससे आगे भी जा सकते हैं। भारत ने अब तक दो बड़ी मर्जर की लहरें देखी हैं। 2017 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सहयोगी बैंकों का विलय किया। इसके बाद 2019 में, 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बनाए गए। इन कदमों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है। हाल ही में 27 अक्टूबर को एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है ताकि चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों का पुनः विलय किया जा सके और उनके संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके।
AI पर 'सॉफ्ट टच' नीति
प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, सीतारमण ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए संतुलित नियामक दृष्टिकोण अपनाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, 'मैं AI और इसके नियमन को लेकर RBI और नीति आयोग दोनों के साथ चर्चा कर रही हूं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक उपयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक है।