भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की ओर बढ़ते कदम: ट्रंप का बड़ा बयान
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की संभावना
India-US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका और भारत एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं। यह बयान तब आया जब अमेरिका ने 14 देशों से आयातित उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इन टैरिफ का उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और वैश्विक स्तर पर उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
ट्रंप का व्यापार समझौते का जिक्र
ट्रंप ने इस संभावित व्यापार समझौते का उल्लेख इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक निजी रात्रिभोज के दौरान किया। उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ एक समझौते के बहुत करीब हैं। हमने यूनाइटेड किंगडम और चीन के साथ भी डील की है।"
टैरिफ के नए नोटिस
डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जो देश अमेरिका की शर्तों को नहीं मानते, उन्हें नए टैरिफ नोटिस भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा, "हमने अन्य देशों के साथ बैठकें की हैं, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उन्हें पत्र भेज रहे हैं जिसमें टैरिफ की दरें बताई जाएंगी।"
भारत के लिए लचीलापन
हालांकि ट्रंप ने भारत के साथ संभावित समझौते की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन देशों की कुछ उचित चिंताएं हैं, उनके लिए अमेरिका लचीलापन दिखा सकता है। ट्रंप ने कहा, "अगर किसी देश के पास उचित कारण है, तो हम थोड़ी छूट दे सकते हैं।"
नए टैरिफ की सूची
सोमवार को ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड से आने वाले आयातों पर नए टैरिफ लागू करने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होंगे।
- दक्षिण कोरिया और जापान: 25% टैरिफ
- म्यांमार और लाओस: 40% टैरिफ
- दक्षिण अफ्रीका: 30% टैरिफ
- कजाकिस्तान, मलेशिया और ट्यूनीशिया: 25% टैरिफ
- इंडोनेशिया: 32% टैरिफ
- बोस्निया और हर्जेगोविना: 30% टैरिफ
- बांग्लादेश और सर्बिया: 35% टैरिफ
- कंबोडिया और थाईलैंड: 36% टैरिफ
BRICS देशों को चेतावनी
ट्रंप ने पहले ही उन देशों को चेतावनी दी थी जो BRICS समूह की "एंटी-अमेरिकन नीतियों" का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जो भी देश BRICS की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खड़े होंगे, उन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा।"