भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी: क्या है इसके पीछे के कारण?

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की स्थिति

भारत अमेरिका व्यापार समझौता: हाल के समय में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई बार उम्मीदें जताई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। अमेरिका ने जापान, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते कर लिए हैं, जबकि भारत के साथ कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हुई है। 1 अगस्त की समयसीमा नजदीक है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तारीख से पहले कोई बड़ा समझौता होने की संभावना नहीं है। 29 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि 1 अगस्त तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो भारत को 20-25 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने 24 जुलाई को कहा था कि दोनों देश 'पारस्परिक रूप से लाभकारी बहु-क्षेत्रीय व्यापार समझौते' के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

समझौते में देरी के कारण

भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते में देरी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि, डेयरी और आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों की पहुंच बढ़ाना चाहता है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वी.के. विजयकुमार ने कहा, 'अमेरिका भारत के कृषि बाजार, विशेषकर डेयरी उत्पादों में अधिक पहुंच चाहता है। भारत इस पर बातचीत नहीं कर सकता और न ही इसके लिए तैयार है। भारत में पशुपालन लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है, न कि पश्चिमी देशों की तरह कोई बड़े पैमाने का उद्योग।' इसके अलावा, भारत कम टैरिफ दरों की मांग कर रहा है ताकि वह एशियाई प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सके। अमेरिका का रूस से तेल आयात को लेकर सख्त रुख भी समझौते में बाधा डाल सकता है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस से तेल आयात जारी रखने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने का इरादा रखते हैं।

क्या समझौता संभव है?

विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी एक बुनियादी व्यापार समझौते की संभावना बनी हुई है, जिसे आगे व्यापक समझौते का आधार बनाया जा सकता है। खबरों के अनुसार, अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त 2025 को भारत का दौरा करने वाला है ताकि वार्ता के अगले चरण को आगे बढ़ाया जा सके। इक्विनॉमिक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक जी. चोकालिंगम ने कहा, 'हमारा मानना है कि भारत के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना अमेरिका के लिए भू-राजनीतिक बाध्यताओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें अब भी उम्मीद है कि भारत इस मोर्चे पर किसी भी बड़े जोखिम से बच जाएगा।'

बाजार पर प्रभाव

व्यापार समझौते में देरी भारतीय शेयर बाजार पर दबाव डाल सकती है, खासकर बढ़ते व्यापार घाटे और रुपये की अस्थिरता को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ सकती है। जी. चोकालिंगम ने कहा, 'यदि भारत अमेरिका के साथ समझौता करता है और 26 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क से बचता है, तो बाजार में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। यदि पारस्परिक शुल्क लगाया जाता है, तो अल्पावधि में बाजार कमजोर रहने की संभावना है।'

FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) का रुझान भी इस समझौते से प्रभावित हो सकता है। इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद ने मिंट को बताया, 'मध्यम अवधि में, इससे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में एफपीआई का प्रवाह बढ़ सकता है, खासकर अगर आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और चल रही 'चीन+1' रणनीति से इसे समर्थन मिले। ऐसा सौदा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और वैश्विक एकीकरण का भी संकेत देगा, जो दीर्घकालिक विदेशी निवेशकों के लिए प्रमुख कारक हैं।' हालांकि दीर्घकाल में बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए टिकाऊ आर्थिक विकास और आय में निरंतर सुधार जरूरी होगा।