भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता: एक ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ते हुए

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता लगभग तैयार

नई दिल्ली: विश्व आर्थिक मंच में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन ने जानकारी दी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच का मुक्त व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में है। उन्होंने इसे 'सभी व्यापार सौदों की माता' करार दिया, क्योंकि इसका आकार और वैश्विक आर्थिक प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।

वॉन डेयर लेयन ने बताया कि कुछ कार्य अभी भी शेष हैं, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के निकट हैं। इसे कई लोग सभी सौदों की माता मानते हैं। यह एक ऐसा बाजार तैयार करेगा जिसमें 2 अरब लोग शामिल होंगे और जो वैश्विक जीडीपी का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा।

बातचीत का लंबा इतिहास

भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस समझौते पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन यह लगभग एक दशक तक ठप रही। 2022 में, दोनों पक्षों के राजनीतिक समर्थन के साथ वार्ता फिर से शुरू हुई, जिसके बाद प्रगति की गति तेज हुई, विशेषकर भारत-ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के नियमित सत्रों के कारण।

इस समझौते का महत्व

यह समझौता भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, को यूरोपीय संघ से जोड़ेगा, जो वैश्विक व्यापार के सबसे बड़े समूहों में से एक है। जब देश अपने व्यापारिक जोखिम को कम करने और किसी एक साझेदार पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझौता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार मार्गों को नया आकार दे सकता है।

यूरोपीय संघ के लिए, भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार बनता जा रहा है, क्योंकि यह चीन पर निर्भरता कम करने और विश्वसनीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ निकटता से काम करने की दिशा में प्रयासरत है। भारत के लिए, 27 ईयू देशों तक बेहतर पहुंच, जो उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हैं, निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में सहायक होगी।

उर्सुला वॉन डेयर लेयन की भारत यात्रा

सूत्रों के अनुसार, उर्सुला वॉन डेयर लेयन अगले सप्ताह भारत का दौरा करने वाली हैं। राजनयिकों का मानना है कि यह यात्रा राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने में सहायक हो सकती है। इस दौरे का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने के अंत में भारत-ईयू नेताओं की बैठक प्रस्तावित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता सफल होता है, तो इसका प्रभाव केवल दोनों पक्षों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और निवेश पर भी पड़ेगा। इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और वैश्विक आर्थिक संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।

इस समझौते के लागू होने से भारत के निर्यातक और व्यवसायिक समुदाय नई संभावनाओं की ओर बढ़ेंगे, जबकि यूरोपीय कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश और स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी के अवसर मिलेंगे।