भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता: क्या हैं इसके फायदे?

प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिटेन का दौरा किया, जहां भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) पर औपचारिक हस्ताक्षर किए गए। यह बैठक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सरकारी निवास चेकर्स में आयोजित की गई।

द्विपक्षीय संबंधों में नई दिशा

यह समझौता भारत और ब्रिटेन के संबंधों को नई दिशा देने के साथ-साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर

FTA से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आईटी-सक्षम सेवाएं (ITES), वित्तीय सेवाएं, और पेशेवर सेवाओं जैसे प्रबंधन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इससे भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और छात्रों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा

यह समझौता श्रम-प्रधान भारतीय निर्यात के लिए भी फायदेमंद होगा। भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले कपड़े, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, आभूषण और खेल सामग्री जैसे उत्पाद अब टैरिफ-मुक्त पहुंच प्राप्त करेंगे। इससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को मजबूती मिलेगी और भारत में स्थानीय उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ब्रिटेन हर साल लगभग 23 बिलियन डॉलर मूल्य के ऐसे उत्पादों का आयात करता है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा और रोजगार दोनों का लाभ होगा।

भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में छूट

FTA की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्रिटेन में तीन वर्ष तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां की सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। यह बदलाव भारतीय पेशेवरों के लिए वित्तीय रूप से लाभकारी होगा और उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाएगा। इससे उन्हें बेहतर वेतन पैकेज मिलेंगे और वे बिना किसी अतिरिक्त सामाजिक कर के वैश्विक अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे।

युवाओं के लिए नए अवसर

यह समझौता भारतीय युवाओं के लिए नए वैश्विक अवसरों का सृजन करेगा, विशेषकर शिक्षा, तकनीकी सेवाओं और पेशेवर क्षेत्रों में। इससे भारत के युवा वर्ग को अंतरराष्ट्रीय कार्य वातावरण में अनुभव प्राप्त होगा और वे वैश्विक प्रतिभा बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।