भारत का निर्यात संवर्धन मिशन: 25,060 करोड़ रुपये की योजना के दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे

निर्यात संवर्धन मिशन की नई योजना

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अगले सप्ताह जारी किए जा सकते हैं। इस योजना में सभी पहलुओं और उद्योग को मिलने वाले लाभों की जानकारी शामिल होगी.

योजना का उद्देश्य और संरचना

सरकार ने 12 नवंबर को इस योजना को मंजूरी दी थी, जो 2025-26 से शुरू होकर छह वित्तीय वर्षों तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों से निर्यातकों को राहत प्रदान करना है. यह मिशन दो उप-योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित होगा: निर्यात प्रोत्साहन (10,401 करोड़ रुपये) और निर्यात दिशा (14,659 करोड़ रुपये).

प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान

गोयल ने कहा कि निर्यात संवर्धन मिशन के दिशानिर्देश जल्द ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो हाल ही में वैश्विक शुल्क वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद. इन क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में उच्च आयात शुल्क के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अक्टूबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 8.58 प्रतिशत घटकर 6.3 अरब डॉलर रह गया.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और व्यापार वार्ता

गोयल ने यह भी बताया कि पांच दिसंबर को रूस का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। हम विभिन्न तरीकों से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में मंत्री इजरायल में हैं, जहां वह 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं.