भारत ने अल्पसंख्यकों को दी राहत, बिना पासपोर्ट रह सकेंगे

भारत सरकार का नया निर्णय

भारत सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सभी अल्पसंख्यकों को 31 दिसंबर 2024 तक भारत में बिना पासपोर्ट रहने की अनुमति दी गई है। यह राहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी समुदाय के शरणार्थियों के लिए है।

पहले, 2014 तक भारत आने वाले लोगों को ही यह अनुमति थी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2025 को पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया था। इस अधिनियम के तहत, इसी वर्ष पहली बार 14 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।