भारत में MSMEs के लिए ई-कॉमर्स निर्यात हब की स्थापना

MSMEs को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का कदम

भारत सरकार छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इस योजना के तहत, पूरे देश में ई-कॉमर्स निर्यात हब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे ये उद्यम वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल के नेतृत्व में, इस पहल का मुख्य उद्देश्य MSMEs को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना है। यह उन्हें अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने का एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) जल्द ही एक नई ई-कॉमर्स निर्यात नीति पेश करने वाला है। यह नीति MSMEs के लिए निर्यात से संबंधित नियमों को सरल बनाएगी, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करेगी और सीमा पार ई-कॉमर्स की जटिलताओं को हल करने में मदद करेगी। इससे छोटे व्यवसायों के लिए विदेशी बाजार में प्रवेश करना और भी आसान हो जाएगा।

सरकार का लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन (लगभग 83 लाख करोड़ रुपये) का वस्तु निर्यात हासिल करना है, और ई-कॉमर्स को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देखा जा रहा है। ये निर्यात हब छोटे व्यवसायों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सीधे अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच प्रदान करेंगे।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की शक्ति का उपयोग करते हुए, भारत अपने MSME क्षेत्र की अपार निर्यात क्षमता को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। इससे देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, जिससे भारत एक वैश्विक व्यापार शक्ति के रूप में और मजबूत होगा।