भारत में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल: आर्थिक संकट की नई परतें

खाड़ी क्षेत्र में 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों की स्थिति गंभीर हो गई है। कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 93 प्रतिशत बढ़कर 136.56 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इस भारी वृद्धि ने इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और रिलायंस जैसी प्रमुख कंपनियों के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित किया है।

दुनिया के कई देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ खुदरा ईंधन की कीमतों में भी वृद्धि की है, लेकिन भारत में सरकार और तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है। इसका अर्थ है कि कंपनियां अपने मुनाफे की कीमत चुका रही हैं। पिछले कुछ महीनों में तेल कंपनियों को जो लाभ हुआ था, वह अब घाटे में बदलता जा रहा है। मोदी सरकार भी तेल कंपनियों को राहत देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वह राजस्व संग्रह को बजट लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखना चाहती है। इस स्थिति में 31 मार्च तक किसी बड़े निर्णय की संभावना कम है।

राजनीतिक समीकरण भी इस आर्थिक संकट को और जटिल बना रहे हैं। चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे सरकार किसी भी कीमत पर ईंधन की कीमतों में बदलाव का जोखिम नहीं लेना चाहती। मतदान का अंतिम चरण 29 अप्रैल को समाप्त होगा, उसके बाद ही किसी बड़े निर्णय की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 29 अप्रैल तक वृद्धि की संभावना कम है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 3.7 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं। युद्ध के आरंभ के बाद ब्रेंट कच्चे तेल में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि रूस का यूराल्स कच्चा तेल 50 प्रतिशत से अधिक महंगा हो गया है। भारत के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि ओमान, दुबई और ब्रेंट के दाम 26 फरवरी को 70.9 डॉलर प्रति बैरल थे, जो 12 मार्च तक 127.2 डॉलर और फिर शुक्रवार को 136.5 डॉलर तक पहुंच गए।

इस संकट की जड़ होर्मुज जलडमरूमध्य में है, जहां ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध करने के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की भारी कमी हो गई है। दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, जबकि भारत के लिए यह आंकड़ा लगभग 60 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि भारत पर इस संकट का प्रभाव कई गुना अधिक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, तब तक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्थिति को संभालने के लिए अपने भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे कीमतों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चा तेल एक साल तक 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना रहता है, तो भारत का आयात बिल अत्यधिक बढ़ जाएगा। इससे व्यापार घाटा लगभग 80 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत होगा। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने भी चेतावनी दी है कि लंबे समय तक संघर्ष ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों को बाधित कर सकता है, जिससे भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा।

यह घटनाक्रम भारत के लिए कई स्तरों पर खतरे की घंटी है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी निश्चित है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। महंगाई में तेजी आएगी, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होंगी। व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी, जिससे विकास दर पर असर पड़ सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस वैश्विक ऊर्जा संकट से खुद को बचा पाएगा या यह संकट अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख देगा। वर्तमान में हालात बेहद गंभीर हैं और आने वाले हफ्ते निर्णायक साबित हो सकते हैं।