भारत में खुदरा महंगाई दर में वृद्धि, दिसंबर में 1.33 प्रतिशत पर पहुंची

महंगाई दर में वृद्धि का विश्लेषण

दिसंबर के महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर 1.33 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो नवंबर में 0.7 प्रतिशत थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले तीन महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई लगातार चौथे महीने भारतीय रिज़र्व बैंक की न्यूनतम सहनशील सीमा 2 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है.

महंगाई का दीर्घकालिक रुझान

2025 में औसत महंगाई दर लगभग 2.2 प्रतिशत रही, जो पिछले एक दशक में सबसे कम स्तरों में से एक मानी जा रही है। इसमें खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट का बड़ा योगदान रहा है। साल के मध्य के बाद से महंगाई में स्पष्ट नरमी देखी गई है.

नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का महत्व

दिसंबर का आंकड़ा एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि यह 2012 के आधार वर्ष के तहत जारी होने वाला अंतिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। फरवरी 12 को जनवरी का डेटा नए 2024 आधार वर्ष पर आधारित होगा, जिसमें उपभोग टोकरी को अपडेट किया गया है और गैर-खाद्य वस्तुओं का वज़न बढ़ाया गया है, जिससे महंगाई की तस्वीर में बदलाव आ सकता है.

खाद्य वस्तुओं का प्रभाव

वर्तमान सीपीआई में खाद्य वस्तुओं का हिस्सा आधे से अधिक है, जिससे सब्जियों, अनाज और दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे हेडलाइन महंगाई को प्रभावित करता है. यही कारण है कि कई बार गैर-खाद्य कीमतें स्थिर रहने के बावजूद कुल महंगाई में बदलाव नजर आता है.

खाद्य महंगाई की स्थिति

दिसंबर में खाद्य महंगाई लगातार सातवें महीने नकारात्मक दायरे में रही है, हालांकि इसमें गिरावट की रफ्तार कुछ कम हुई है। फूड इंडेक्स -3.9 प्रतिशत से सुधरकर -2.71 प्रतिशत पर आ गया है. अनाज में 51 महीनों बाद पहली बार 0.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सब्जियां और दालें लगातार 11वें महीने भी सस्ती रहीं हैं.

महंगाई के अन्य पहलू

तेल और फलों की कीमतें क्रमशः 15 और 16 महीने के निचले स्तर पर हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में महंगाई अभी भी स्थिर बनी हुई है, विशेषकर व्यक्तिगत देखभाल और सेवाओं से जुड़े खर्चों में, जिसमें सोने और चांदी के आभूषण भी शामिल हैं.

कोर महंगाई का आंकड़ा

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, खाद्य और ईंधन को छोड़कर देखी जाने वाली कोर महंगाई दिसंबर में 4.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो 28 महीनों का उच्चतम स्तर है. हालांकि, यह उछाल मुख्य रूप से कीमती धातुओं के कारण है, और सोना-चांदी को अलग करने पर कोर महंगाई 2.4 प्रतिशत पर स्थिर है.

आर्थिक नीतियों पर प्रभाव

पर्सनल केयर महंगाई 28 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि घरेलू सामान, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों में महंगाई कई सालों के निचले स्तर पर है. विशेषज्ञों का मानना है कि नए आधार वर्ष के तहत गैर-खाद्य वस्तुओं का अधिक वज़न महंगाई के आंकड़ों को बेहतर तरीके से दर्शाएगा.

मौद्रिक नीति पर संभावित प्रभाव

अब सवाल यह है कि इसका मौद्रिक नीति पर क्या असर होगा। महंगाई लक्ष्य से नीचे रहने और कोर दबाव सीमित होने के कारण फरवरी की बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25 बेसिस प्वाइंट की दर कटौती की संभावना बढ़ गई है.

विशेषज्ञों की राय

हालांकि, सभी अर्थशास्त्री इस पर सहमत नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नए सीपीआई और जीडीपी सीरीज़ के आने के बाद ही आगे की दिशा स्पष्ट होगी. उनका कहना है कि बेस इफेक्ट खत्म होने के साथ आने वाले महीनों में महंगाई में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है और चौथी तिमाही में औसत महंगाई 2.6 प्रतिशत के आसपास रह सकती है.