भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई सुविधाएँ: यात्रियों के लिए राहत
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है, जिसमें 60% सीटें मुफ्त में उपलब्ध कराने, एक ही बुकिंग वाले यात्रियों को साथ बैठाने, और स्पष्ट नियमों के तहत सामान और पालतू जानवरों को ले जाने की सुविधा शामिल है। यह कदम हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। यात्रियों के अधिकारों के पालन पर भी जोर दिया गया है, जिससे उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके।
| Mar 18, 2026, 10:29 IST
नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई पहल
भारत के तेजी से विकसित हो रहे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों द्वारा मनमाने तरीके से वसूले जाने वाले 'सीट सिलेक्शन चार्ज' और अन्य छिपे हुए खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
60% सीटें मुफ्त में उपलब्ध
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त में उपलब्ध हों। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है।
कई एयरलाइनों ने टिकट बुक करने के बाद या वेब चेक-इन के दौरान पसंदीदा सीट चुनने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया था। यह नया निर्देश इन प्रथाओं पर रोक लगाने और यात्रियों के लिए "निष्पक्ष पहुँच" सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
एक ही बुकिंग वाले यात्री साथ बैठेंगे
मंत्रालय ने एयरलाइनों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्री एक साथ बैठें, और संभव हो तो आस-पास की सीटों पर बैठें। इससे उन परिवारों और समूहों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें अक्सर एक-दूसरे के पास सीटें पाने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे।
सामान और सेवाओं के लिए स्पष्ट नियम
DGCA से कहा गया है कि वह यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और निर्देश जारी करे। एयरलाइनों को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए, खेल के सामान और वाद्य यंत्रों को पारदर्शी और यात्री-अनुकूल तरीके से ले जाने की सुविधा देनी होगी। इसके अलावा, पालतू जानवरों को ले जाने के लिए स्पष्ट नीतियां प्रकाशित करने को भी कहा गया है, जो अक्सर यात्रियों के बीच भ्रम का कारण बनता है।
यात्रियों के अधिकारों पर ध्यान
सरकार ने यात्रियों के अधिकारों के सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है, विशेषकर उड़ान में देरी, उड़ान रद्द होने और बोर्डिंग से मना किए जाने के मामलों में। एयरलाइनों को अपनी वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म और हवाई अड्डे के काउंटरों पर इन अधिकारों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके।
बढ़ते विमानन बाजार में पारदर्शिता
भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और अब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जहाँ हवाई अड्डे रोजाना पाँच लाख से अधिक यात्रियों को संभालते हैं।
इस संदर्भ में, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि "यात्रियों की सुविधा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है", और UDAN यात्री कैफे जैसी पहलों का उल्लेख किया है, जहाँ किफायती भोजन और हवाई अड्डों पर मुफ्त Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध है। यह नया निर्देश एयरलाइन की कार्यप्रणालियों में एकरूपता लाने और यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्कों के बोझ को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।