भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित वृद्धि का संकेत

आरबीआई गवर्नर का बयान

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चेतावनी दी है कि यदि मध्य पूर्व में तनाव जारी रहता है, तो भारत को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति, ईंधन आयात और समग्र अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही हैं। स्विट्जरलैंड में आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए, मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार उपभोक्ताओं को वैश्विक ऊर्जा लागत से अनिश्चितकाल तक नहीं बचा सकती।

ऊर्जा आपूर्ति में बाधा

मल्होत्रा ने कहा कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो सरकार को मूल्य वृद्धि का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने में समय नहीं लगेगा। भारत, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि का सामना कर रहा है। इस जल मार्ग पर व्यवधान ने आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम, मुद्रास्फीति और भारत के बढ़ते ऊर्जा आयात बिल को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है।

आर्थिक प्रभाव

भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की आवश्यकताओं का आयात करता है, जिससे यह वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें परिवहन और विनिर्माण लागत को बढ़ाती हैं, रुपये पर दबाव डालती हैं और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं। वर्तमान में, केंद्र सरकार और सरकारी तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सहन कर रही हैं।

ईंधन पर उत्पाद शुल्क

ईंधन पर उत्पाद शुल्क पहले ही कम किया जा चुका है, जबकि तेल विपणन कंपनियां बढ़ते घाटे के बावजूद पेट्रोल और डीजल को बाजार दर से कम कीमत पर बेच रही हैं। हालांकि, कई ईंधन उत्पादों की कीमतों में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है।