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भारत में बिना इंटरनेट के 15,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की नई सुविधा

भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नई पहल की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना इंटरनेट कनेक्शन के 15,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा की घोषणा की। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को तात्कालिक ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। जानें इस नई प्रणाली के लाभ और प्रक्रिया के बारे में।
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भारत में बिना इंटरनेट के 15,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की नई सुविधा

भारत में डिजिटल ऋण की नई पहल


भारत में डिजिटल ऋण की नई पहल: भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित एशिया के सबसे बड़े फिनटेक कार्यक्रम में घोषणा की कि अब उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी सेकंडों में 15,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।


क्रेडिट सीमा और प्रक्रिया

इस नई सुविधा के तहत, कुछ बैंक और फिनटेक कंपनियाँ UPI उपयोगकर्ताओं को 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा प्रदान करेंगी। यह राशि एक तात्कालिक ऋण के रूप में उपलब्ध होगी, जिसके लिए किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।


इससे आम जनता और छोटे व्यवसायों को तत्काल नकदी की आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।


बिना इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा

वित्त मंत्री ने बताया कि यह नई प्रणाली उपयोगकर्ताओं को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी UPI भुगतान करने की अनुमति देगी। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सहायक होगी जहाँ इंटरनेट की स्थिति खराब है।


इस तकनीक से डिजिटल लेनदेन को सरल बनाया जाएगा और अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।


आर्थिक राहत और समृद्धि

यह ऋण सुविधा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी जो पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रियाओं से असहज हैं। कुछ ही सेकंड में मिलने वाला ऋण उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।


निर्मला सीतारमण द्वारा की गई ये घोषणाएँ भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती हैं।