महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना: खुदरा महंगाई दर में गिरावट

महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी: खुदरा महंगाई दर 6 साल के निचले स्तर पर, DA में 2-3% की वृद्धि की उम्मीद: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबर राहत लेकर आई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% पर पहुंच गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है, जिससे महंगाई भत्ते (DA) में 2-3% की वृद्धि की संभावना बनी है।

हालांकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई नई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत DA में वृद्धि की चर्चा जोरों पर है। यह जानकारी 48.6 लाख कर्मचारियों और 66.5 लाख पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है।

खुदरा महंगाई में ऐतिहासिक कमी

मई 2025 में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Drop) 2.82% तक गिर गई, जो फरवरी 2019 के 2.57% के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। इसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी है। इसी तरह, थोक महंगाई दर भी मई में 0.39% पर आ गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे कम है।

अप्रैल में यह दर 0.85% थी, जबकि मई 2024 में यह 2.74% थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में रेपो रेट में 0.5% की कटौती (RBI Repo Rate Cut) की, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। यह स्थिति DA में वृद्धि के लिए अनुकूल है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत प्रदान करेगी।

DA में कितनी वृद्धि की उम्मीद?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% महंगाई भत्ता (Central Government Employees DA) मिल रहा है। मार्च 2025 में सरकार ने DA और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में DA की अगली वृद्धि 2-3% के बीच हो सकती है।

यह वृद्धि महंगाई दर के आधार पर निर्धारित होती है। हालांकि, यह वृद्धि सीमित हो सकती है, क्योंकि खुदरा महंगाई कम है। फिर भी, यह 48.6 लाख कर्मचारियों और 66.5 लाख पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत (Economic Relief for Pensioners) लेकर आएगी। सरकार जल्द ही इस पर निर्णय ले सकती है।

8वां वेतन आयोग और भविष्य की उम्मीद

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। मई-जून 2025 में इसकी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन जून का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है।

कर्मचारी और पेंशनर्स इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल, सातवें वेतन आयोग के तहत DA में वृद्धि ही उनकी आर्थिक मदद करेगी। कम महंगाई दर से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी खर्चे कम होंगे। सरकार की नीतियां और RBI की रणनीति अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सहायक हैं। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा पर ध्यान देना चाहिए।