महाराष्ट्र में व्यापार सुधारों के लिए जिला कलेक्टरों को मिलेंगे नए अधिकार

व्यापार सुधार कार्य योजना-2025 का ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को घोषणा की कि जिला कलेक्टरों को जिला व्यापार सुधार कार्य योजना-2025 के अंतर्गत व्यापार सुधारों को सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। इस योजना में 15 अगस्त 2025 से लेकर अगले वर्ष 14 अगस्त तक लागू होने वाले 154 सुधार शामिल हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा बैठक

सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (ईओडीबी) की समीक्षा बैठक में फडणवीस ने बताया कि जिला कलेक्टरों के लिए एक 'चिंतन शिविर' का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही संभागीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिससे कलेक्टरों को और अधिक अधिकार दिए जा सकें।

बैठक में शामिल अधिकारी

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

औद्योगिक विकास के लिए नई समितियों का गठन

मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए छह संभागीय समितियों का गठन किया गया है, जो इस वर्ष 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र ने ईओडीबी-2024 मूल्यांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें 402 सुधारों में से 399 को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

सुधार योजना के प्रमुख क्षेत्र

सुधार योजना के तहत मुख्य रूप से भूमि एवं भवन अनुमति, श्रम सुधार, उपयोगिता एवं निरीक्षण प्रणालियों और विनियामक सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।