महाराष्ट्र सरकार ने एयर इंडिया बिल्डिंग का अधिग्रहण किया, सरकारी दफ्तरों के लिए मिलेगी नई जगह
एयर इंडिया बिल्डिंग का अधिग्रहण
महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित प्रतिष्ठित 'एयर इंडिया बिल्डिंग' को 1,601 करोड़ रुपये में खरीदने का निर्णय लिया है। यह सौदा एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) के साथ संपन्न हुआ है। इस महत्वपूर्ण कदम से मुंबई में सरकारी विभागों को लंबे समय से चल रही जगह की कमी से राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का इरादा है कि वह अपने कई कार्यालयों को एयर इंडिया बिल्डिंग में स्थानांतरित करे, जिनमें से कई वर्तमान में मुंबई के विभिन्न किराए के स्थानों पर कार्यरत हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत करेगा और इसे एक साल के भीतर उपयोग के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अधिग्रहण के साथ, सरकार को मंत्रालय के निकट लगभग 46,470 वर्ग मीटर का दफ्तर स्थान प्राप्त होगा।
दफ्तरों की कमी का समाधान
मंत्रालय और उसके एनेक्स को कई वर्षों से दफ्तरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 2012 में मंत्रालय परिसर में लगी एक बड़ी आग ने इस समस्या को और बढ़ा दिया था, जिसके कारण कई विभागों को वहां से हटना पड़ा।
तब से, कई सरकारी कार्यालय मुंबई के विभिन्न स्थानों से काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ राज्य सचिवालय से काफी दूर हैं। सरकार इन कार्यालयों के लिए उच्च किराया भी चुका रही है।
सौदे की मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2024 में एयर इंडिया बिल्डिंग की बिक्री को मंजूरी दी थी। इसके बाद, महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2025 में इस खरीद को स्वीकृति दी।
इस खरीद से कई विभाग मंत्रालय के करीब आ जाएंगे, जिससे प्रशासनिक समन्वय में सुधार होगा।
एयर इंडिया की संपत्ति का मुद्रीकरण
एयर इंडिया ने 2018 में अपने मुख्यालय को नई दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इस बिल्डिंग को बेचने का निर्णय लिया था।
इस संपत्ति के लिए एयर इंडिया ने 2,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। बोली लगाने वालों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भी शामिल थे।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रस्ताव को बढ़ाकर 1,601 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया और लगभग 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ करने पर भी सहमति जताई।
भविष्य की योजनाएँ
2022 में, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और इस इमारत की बिक्री में महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था।
अब जब यह सौदा पूरा हो चुका है, तो राज्य सरकार को उम्मीद है कि एयर इंडिया की यह इमारत दक्षिण मुंबई में उसके कार्यालयों के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करेगी।