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सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, तेल कंपनियों को राहत

सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। यह निर्णय हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों को राहत प्रदान करेगा। जानें इस कदम के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, तेल कंपनियों को राहत

ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों से निपटने के लिए, सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) जैसी तेल विपणन कंपनियों को सहायता प्रदान की है। इसके तहत, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है।


वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर किया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।


भारत में ईंधन विपणन कंपनियां दबाव में हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को किए गए हमले के बाद से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं।