सरल और पारदर्शी राजकाज की दिशा में वित्त मंत्री का जोर

सरलता और पारदर्शिता पर जोर

वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। यह टिप्पणी उन्होंने कंपनी पंजीयकों और क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा के दौरान की।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य

सीतारमण ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यवस्था को आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जैसे कानूनी सुधार भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

लाइव डैशबोर्ड का सुझाव

मंत्री ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कानूनी आवश्यकताओं की जानकारी को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के उपाय खोजें।

भविष्य की दृष्टि

एक आधिकारिक बयान में सीतारमण ने कहा कि सरकारी कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना चाहिए। मंत्रालय को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा ताकि सभी हितधारकों को समय पर सेवाएं मिल सकें।

विस्तृत चर्चा

उन्होंने कंपनी पंजीयकों और क्षेत्रीय निदेशालयों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें फॉर्म प्रसंस्करण, तेज विलय, कंपनी और एलएलपी का पंजीकरण, ई-शासन, जांच प्रक्रिया, अभियोजन और अपील जैसे विषय शामिल थे।

कंपनी कानून में संशोधन

सीतारमण ने बताया कि मंत्रालय ने समय के साथ कदम मिलाने के लिए कंपनी अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट संचालन व्यवस्था की सराहना की और कहा कि पारदर्शी वित्तीय जानकारी से लोगों का विश्वास बढ़ा है।

मंत्रालय की भूमिका

उन्होंने मंत्रालय की भूमिका पर जोर दिया कि कंपनियों को सही मार्गदर्शन और नियमन देकर उनके शासन ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने बताया कि मंत्रालय ने प्रवर्तन से जुड़े नियमों को एकसमान किया है और सेवाओं को अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का कार्य जारी है।