उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना: छात्रों को मिलेगा ₹9000 मासिक भत्ता
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना का परिचय
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को उद्योग में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना भी है। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए यह योजना बनाई गई है, जिसमें उन्हें हर महीने ₹9000 का भत्ता मिलेगा।इस योजना के तहत छात्रों को राज्य के विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब है कि छात्र अब थ्योरी के साथ-साथ वास्तविक उद्योग के माहौल में काम करने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे।
योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना’ है, जो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उद्योगों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह साझेदारी छात्रों के लिए एक पुल का काम करेगी, जिससे उन्हें करियर की शुरुआत में मदद मिलेगी।
छात्रों को हर महीने ₹9000 का भत्ता मिलेगा, जो तीन हिस्सों में बांटा जाएगा: ₹4500 केंद्र सरकार से, ₹3500 उद्योग द्वारा, और ₹1000 राज्य सरकार की ओर से।
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना की तैयारी में जुटा है और जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रेजुएट स्तर के छात्रों को होगा, विशेषकर बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को। इसके अलावा, नॉन-टेक्निकल कोर्स कर रहे छात्रों को भी तकनीकी क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।