जेएनयू में कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु करने का निर्णय, छात्रसंघ ने उठाए सवाल

कुलपति से कुलगुरु का परिवर्तन

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रशासन ने कुलपति के पद का नाम बदलकर 'कुलगुरु' रखने का निर्णय लिया है, जो विश्वविद्यालय के सभी आधिकारिक शैक्षणिक दस्तावेजों, जैसे कि डिग्री प्रमाणपत्रों में लागू होगा। इस निर्णय पर जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जेएनयू छात्रसंघ ने बुधवार (4 जून) को एक बयान जारी कर प्रशासन पर 'कार्रवाई के बजाय दिखावे' का आरोप लगाया और लैंगिक न्याय के मुद्दों पर तात्कालिक सुधारों की मांग की।

JNUSU की प्रतिक्रिया: सुधार या दिखावा?

छात्रसंघ ने कहा, 'हम आपकी लैंगिक तटस्थता की दिशा में पदनाम बदलने की जल्दबाजी को समझते हैं। लेकिन केवल प्रतीकात्मक कदम लैंगिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते; इसके लिए संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।' JNUSU ने कुलपति पर 'राजनीतिक और वैचारिक प्रवृत्ति' का अनुसरण करने का आरोप लगाया, जिसमें सुधारों के बजाय नाम बदलने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की कार्यशैली से जोड़ा, जिसे उन्होंने 'गेम चेंजर होने का दावा करते हुए नेम चेंजर' की तरह काम करने वाला बताया।

छात्रसंघ ने प्रशासन की 'संवाद में अरुचि' की भी आलोचना की, विशेष रूप से जेएनयू प्रवेश परीक्षा पर चर्चा के लिए बार-बार किए गए अनुरोधों को नजरअंदाज करने का उल्लेख किया। 'हम संवाद में विश्वास करते हैं जो आपने नहीं अपनाया,' छात्रसंघ ने आरोप लगाया।

'कुलगुरु' नामकरण का उद्देश्य

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इस बदलाव को अप्रैल में हुई बैठक में मंजूरी दी थी। परीक्षा नियंत्रक ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने 'कुलगुरु' को लैंगिक तटस्थ और सांस्कृतिक रूप से सार्थक शब्द बताया, जो आधुनिक शैक्षणिक और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप है। यह कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा किए गए समान परिवर्तनों की तर्ज पर है।

JNUSU की प्रमुख मांगें

जेएनयू छात्रसंघ ने चार प्रमुख मांगें उठाईं हैं:

1) लैंगिक संवेदीकरण समिति (GSCASH) की तत्काल बहाली, जो उनके अनुसार वर्तमान आंतरिक शिकायत समिति (ICC) से अधिक लोकतांत्रिक और पीड़ित-अनुकूल थी.
2) पीएचडी प्रवेश में वंचित अंकों की बहाली, जो हाशिए पर रहने वाले और महिला छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करती थी.
3) लैंगिक तटस्थ शौचालयों और हॉस्टलों का निर्माण करना शामिल है.
4) सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले के अनुरूप ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण लागू करना।