दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगा अंकुश

दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण

दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं, जबकि भाजपा के नेता इस पर राहत देने का आश्वासन देते रहे हैं। इसी क्रम में, दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पेश किया।

दिल्ली सरकार का शिक्षा क्षेत्र में सुधार का प्रयास

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुमार्ना लगाया जाएगा और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

अभिभावकों को मिलेगी बड़ी राहत

इस विधेयक के पारित होने के बाद, दिल्ली के लाखों अभिभावकों और छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि इस विधेयक को लाने में कई बाधाएं आईं और उन पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, लेकिन वे दबाव और धमकियों के बावजूद पीछे नहीं हटे। उनका कहना है कि सरकार शिक्षा माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। आशीष सूद ने बताया कि इस विधेयक के तहत फीस संरचना को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा, हर फीस वृद्धि के लिए बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी और सभी विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।