पंजाब सरकार की नई शिक्षा योजनाएं: छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार

पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलों की घोषणा

चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य सरकार की नई शिक्षा पहलों का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और कमजोर तबके के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर तथा प्रतिस्पर्धी बनाना है।

छात्रवृत्ति योजना में सुधार

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधार किए हैं। अब सभी फंड सीधे छात्रों के खाते में पहुंच रहे हैं। 2022 में 1.76 लाख छात्रों को लाभ मिला था, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 2.37 लाख हो गई है, जो कि 35% की वृद्धि दर्शाती है। पिछले पांच वर्षों में जहां 3.71 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी, वहीं वर्तमान सरकार ने तीन वर्षों में 6.78 लाख छात्रों को इसका लाभ दिया है। 2025-26 के लिए सरकार का लक्ष्य 2.70 लाख छात्रों तक पहुंचना है।

प्रमुख संस्थानों में छात्रवृत्ति

मंत्री ने बताया कि जिन छात्रों की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें एआईआईएमएस बठिंडा, आईआईटी रोपड़, एनआईटी जालंधर, आईआईएम अमृतसर, थापर कॉलेज पटियाला और अन्य 11 प्रमुख संस्थानों में पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह पहल मेधावी छात्रों को बिना वित्तीय बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करेगी।

विदेशी शिक्षा के लिए नई छात्रवृत्ति योजना

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति और भूमिहीन खेत मजदूरों के बच्चों के लिए विदेशी शिक्षा की नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत योग्य छात्र दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार वीज़ा, हवाई टिकट, ट्यूशन फीस, 13.17 लाख रुपये का वार्षिक भत्ता, आपातकालीन खर्च और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। इस योजना में छात्राओं के लिए 30% आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक एनओएस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

पी.सी.एस. क्रैश कोर्स का शुभारंभ

सरकार ने मोहाली स्थित अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी के लिए दो महीने का क्रैश कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन 17 से 26 सितंबर तक किए जा सकते हैं और 30 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। 40 छात्रों का चयन कर उन्हें विशेषज्ञ प्रोफेसरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संस्थान को अपग्रेड करने पर 1.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और अतिरिक्त 1.22 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जा रहा है।

सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने और छात्रों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर योग्य छात्र को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है ताकि कोई भी बच्चा अपने सपनों से समझौता न करे।