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भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने, घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने, और राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन करने का वादा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'सोनार बांग्ला' के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जानें और क्या-क्या वादे किए गए हैं भाजपा द्वारा इस चुनावी संकल्प पत्र में।
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भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया

भाजपा का संकल्प पत्र

भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। इस बार पार्टी ने राज्य की जनता से कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। इनमें सत्ता में आने पर घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने, हर महिला और बेरोजगार युवा को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने, और 45 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन करने का वादा शामिल है।


अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र को 'सोनार बांग्ला' के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन पश्चिम बंगाल के लिए एक बुरा सपना था। भाजपा का यह संकल्प पत्र अगले पांच वर्षों में बंगाल के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।


बीजेपी की सरकार बनाने की अपील

शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की कि वे भाजपा को सत्ता में लाएं, ताकि घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र किसानों, युवाओं और महिलाओं को नई दिशा प्रदान करेगा।


घुसपैठ और सीमा सुरक्षा

उन्होंने घुसपैठ और सीमा सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' की नीति अपनाएगी। सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया जाएगा।


महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता

महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, भाजपा ने पुलिस बल और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।


युवाओं के लिए नई योजनाएं

बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।


सातवें वेतन आयोग का गठन

शाह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो 45 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को भी लागू किया जाएगा।