ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी: क्या हैं इसके प्रभाव?

ऑनलाइन गेमिंग बिल का कानून बनना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को स्वीकृति दे दी है, जिससे यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। इस बिल में फैंटेसी स्पोर्ट्स, कौशल आधारित पैसे के खेल और अन्य ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को लक्षित किया गया है, जो 'रियल-मनी' यानी असली पैसे के साथ खेल संचालित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई प्रमुख स्टार्टअप्स ने अपनी सेवाएं या तो बंद कर दी हैं या फिर उन्हें निलंबित कर दिया है।

यह नया कानून उन ऑनलाइन खेलों के विज्ञापनों और प्रचार पर रोक लगाता है, जिनमें पैसे दांव पर लगे होते हैं। इसके अलावा, यह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को ऐसे खेलों से संबंधित लेनदेन करने से भी रोकता है।

लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद, गुरुवार को राज्यसभा ने भी इस विधेयक को स्वीकृति दी। इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से जुड़ी लत, धन शोधन और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है।