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ओवैसी ने मोदी सरकार पर पीएफ नियमों को लेकर साधा निशाना

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भविष्य निधि (पीएफ) के नियमों को लेकर कड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पीएफ का 25 प्रतिशत हिस्सा एक साल के लिए लॉक कर दिया है, जिससे बेरोजगारी की स्थिति में लोगों को अपने पैसे निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले लोग बेरोजगारी के 1-2 महीने में पूरा पीएफ निकाल सकते थे, लेकिन अब उन्हें 1-3 साल तक इंतज़ार करना होगा।
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ओवैसी ने मोदी सरकार पर पीएफ नियमों को लेकर साधा निशाना

ओवैसी का सरकार पर हमला

नई। असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के प्रमुख हैं, ने केंद्र की मोदी सरकार पर भविष्य निधि (पीएफ) के नियमों को लेकर कड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पीएफ का 25 प्रतिशत हिस्सा एक साल के लिए लॉक कर दिया है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी की स्थिति में लोगों को एक साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर भी वे अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बेरोज़गारी में सरकार का 'बचत उत्सव': पहले बेरोज़गारी के 1–2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे। अब सरकार की 'दया' से अपने ही पैसे निकालने के लिए 1–3 साल तक इंतज़ार करना होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि पीएफ का 25% जबरदस्ती एक साल तक लॉक किया गया है।

ओवैसी ने आगे कहा कि बेरोज़गारी के दौरान लोगों को एक साल तक इंतज़ार करना होगा और फिर भी वे अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि EPFO वास्तव में लोगों के पैसों का मालिक बना हुआ है, क्योंकि ₹54,658 करोड़ का पीएफ “अनक्लेम्ड” पड़ा हुआ है। इसके अलावा, 25–35% पीएफ निकासी आवेदन भी रिजेक्ट हो जाते हैं।