करनाल में धान खरीद की तैयारियों में तेजी, बोगस खरीद पर सख्त कदम

धान खरीद की तैयारियों का जायजा
करनाल, धान खरीद की चुनौतियाँ: करनाल में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान की खरीद की तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने बोगस खरीद को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। शुक्रवार को जिला सचिवालय में उपायुक्त (डीसी) उत्तम सिंह ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और धान खरीद एवं मिलिंग व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीसी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि कहीं भी बोगस खरीद का मामला सामने आया, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंडियों में सुविधाओं का ध्यान
मंडियों में सुविधाओं का आदेश
डीसी ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडियों में बिजली, पानी, कैंटीन, शौचालय, पार्किंग और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धान खरीद के दौरान मंडी सचिव, नीलामी रिकॉर्डर और सुपरवाइजर सहित सभी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूरी सजगता से निभानी होगी। इस बार जिले में 15 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ सड़क, फड़, पानी निकासी और मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले खरीफ सीजन 2024-25 में 226 राइस मिलरों ने धान की मिलिंग की थी।
मशीनरी और सीसीटीवी की स्थिति
मशीनरी और सीसीटीवी की जांच
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों और खरीद केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों, इलेक्ट्रिक झरनों, नमी मापक यंत्रों, पावर मशीनों, पॉलीथिन कवर और क्रेट्स की स्थिति की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी मशीनरी कार्यशील स्थिति में हो। डीसी ने सभी एसडीएम को अगले हफ्ते मंडियों और खरीद केंद्रों का दौरा कर खरीद व्यवस्थाओं की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी कहा कि धान की खरीद केवल मंडियों में ही होनी चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
आवक में वृद्धि की उम्मीद
10% ज्यादा आवक की उम्मीद
पिछले साल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने 8,40,448 मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस बार धान की आवक में 10% बढ़ोतरी की उम्मीद है। एजेंसियों के पास पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। डीसी ने कहा कि लेबर और ट्रांसपोर्टेशन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा, राइस मिलरों से 8 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मिलरों ने 30 सितंबर तक शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी गोदाम खुले रखने की मांग की है।