किसानों के लिए सस्ती ऋण योजना: नई उम्मीदें और अवसर

संशोधित ब्याज छूट योजना: किसानों के लिए राहत

किसान समाचार: संशोधित ब्याज छूट योजना: सस्ते ऋण से किसानों को नई उम्मीदें! वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना को मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय लाखों किसानों के लिए राहत की खबर है।

सस्ते कृषि ऋण (cheap agricultural loan) से न केवल किसान की खेती में सहूलियत होगी, बल्कि उनकी आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह किसानों के जीवन में कैसे बदलाव लाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय

28 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने इस संशोधित योजना को स्वीकृति दी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कदम किसानों की आय (farmers' income) को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह योजना किसानों को किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी, जिससे ग्रामीण भारत में आर्थिक समृद्धि का नया मार्ग खुलेगा।

योजना के लाभ और विशेषताएँ

संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme) किसान क्रेडिट कार्ड (Farmer Credit Card) के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण (short-term agricultural loan) प्रदान करती है। योग्य किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण केवल 7% ब्याज दर (7% interest rate) पर मिलेगा।

सरकार ऋण देने वाले संस्थानों को 1.5% ब्याज छूट (interest subvention) प्रदान करेगी। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर केवल 4% (4% effective interest rate) रह जाएगी। यह सुविधा छोटे और सीमांत किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है।

इस योजना की आवश्यकता क्यों है?

भारत में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं। यह योजना उन्हें संस्थागत ऋण (institutional credit) से जोड़ती है, जिससे महंगे ब्याज दरों से मुक्ति (freedom from moneylenders) मिलती है। सस्ते ऋण से किसान समय पर बीज, खाद और उपकरण खरीद सकेंगे।

इससे कृषि उत्पादकता (agricultural productivity) में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर कृषि (self-reliant agriculture) का सपना साकार होगा। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और किफायती ऋण (affordable loan) सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भागीरथ चौधरी ने इस निर्णय को किसान कल्याण (farmer welfare) के लिए समर्पित बताया। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह कृषि विकास (agricultural development) को नई दिशा देगा। यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और ग्रामीण भारत को समृद्ध करेगी।