क्या GST में कटौती से मिलेगी मिडिल क्लास को राहत? जानें संभावित बदलाव
GST में संभावित कटौती
GST में कटौती: मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए राहत की एक नई संभावना सामने आ रही है। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार आवश्यक वस्तुओं पर 12% GST को घटाकर 5% करने या इस स्लैब को समाप्त करने की योजना बना रही है।
क्या होगा बदलाव का असर?
यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बनेगा और 2017 में GST लागू होने के बाद से सबसे बड़ा कर दर संशोधन माना जाएगा। प्रस्तावित बदलावों पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया जा सकता है, जो इस महीने के अंत में होने की संभावना है।
सस्ती होने वाली वस्तुएं
कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
सूत्रों के अनुसार, 12% GST स्लैब में शामिल अधिकांश वस्तुएं आम लोगों की दैनिक जरूरतों में शामिल हैं। इनमें घी, साबुन और स्नैक्स जैसी चीजें शामिल हैं, जो खासकर मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि इन्हें 5% टैक्स स्लैब में स्थानांतरित किया जाता है, तो इनकी खुदरा कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
क्या 12% स्लैब खत्म होगा?
12% स्लैब हो सकता है खत्म
सरकार के सामने दो विकल्प हैं: या तो 12% GST स्लैब को पूरी तरह समाप्त किया जाए और संबंधित वस्तुओं को मौजूदा 5% या 18% स्लैब में समायोजित किया जाए, या केवल आवश्यक वस्तुओं को 5% दर में स्थानांतरित किया जाए। दोनों ही स्थितियों में आम जनता को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
निर्णय कब होगा?
कब होगा फैसला?
GST दरों में बदलाव का निर्णय जीएसटी काउंसिल के पास है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। नियमों के अनुसार, बैठक बुलाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 56वीं बैठक इस महीने के अंत तक हो सकती है।
चुनावी साल में बड़ा कदम
चुनावी साल में बड़ा फैसला?
चूंकि यह साल चुनाव पूर्व वर्ष है, सरकार का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती से न केवल मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, बल्कि यह महंगाई के दबाव को भी कुछ हद तक कम कर सकता है।
जीएसटी में बड़ा बदलाव
जीएसटी में सबसे बड़ा बदलाव?
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह 2017 में GST लागू होने के बाद से कर संरचना में सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे न केवल बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटेंगी, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।