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गुरुग्राम में नागरिक सुविधाओं की देखरेख में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: नायब सिंह सैनी

गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में नागरिक सुविधाओं की देखरेख में लापरवाही को बर्दाश्त न करने का निर्देश दिया। बैठक में 17 मामलों में से 15 का समाधान किया गया। उन्होंने अवैध जल आपूर्ति और बिल्डरों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। जानें इस बैठक में और क्या चर्चा हुई और किस प्रकार की कार्रवाई की गई।
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गुरुग्राम में नागरिक सुविधाओं की देखरेख में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की


  • मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की
  • 17 में से 15 मामलों का समाधान हुआ


गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रस्तुत 17 मामलों में से 15 का त्वरित समाधान किया गया। मुख्यमंत्री ने शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए, जो ऑनलाइन इंतकाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने बिल्डरों को निर्देशित किया कि वे निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


अवैध जल आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम जैसे विकसित शहर में अवैध जल आपूर्ति करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध जल आपूर्ति या शोधन में लिप्त पाया जाता है, तो संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया कि नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।


सीवर कार्य में देरी पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में, मुख्यमंत्री ने पटौदी के लोकरा गांव से आए एक शिकायतकर्ता की बात पर त्वरित संज्ञान लिया और संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका इंतकाल लंबे समय से ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए। उन्होंने गांव बोहड़ा कलां में तीन साल से अधूरे पड़े सीवर कार्य पर लापरवाह अधिकारी का इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए।


बैठक में उठाए गए अन्य मुद्दे

बैठक में कुल 17 मामलों पर चर्चा की गई, जिनमें से 15 का समाधान किया गया, जबकि 2 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।