चीन का नया व्यापार झटका: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

चीन का व्यापार संकट

दुनिया इस समय चीन से एक नए व्यापारिक झटके का सामना कर रही है, जो इंडोनेशिया, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों तक फैल रहा है। पहले, चीन ने सस्ते उत्पादों के जरिए अमेरिका को चौंका दिया था, लेकिन अब अमेरिका द्वारा लगाए गए टैक्स के बाद, चीन अपने सामान को अन्य देशों में भेजने पर मजबूर हो गया है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में बदलाव आ रहा है। चीन का व्यापार अधिशेष लगभग 500 अरब डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी है, जिससे अन्य देशों को भी इस 'चीनी झटके' के लिए तैयार रहना होगा। भारत भी इससे अछूता नहीं है।

चीनी अर्थशास्त्री लिया फाहे के अनुसार, चीन के पास निर्यात के लिए पर्याप्त सामान है। अमेरिका चाहे टैक्स लगाए या नहीं, चीनी सामान का प्रवाह रोकना कठिन है। इस निर्यात की बाढ़ का कारण सरकारी नीतियां और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी है। चीन में रियल एस्टेट संकट के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिससे चीनी सरकार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश कर रही है।

फाहे का कहना है कि वैश्विक बाजार में चीन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। चाहे दरें कैसी भी हों, यह प्रवृत्ति जारी रहेगी क्योंकि चीन अपनी निर्यातोन्मुखी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा।

चीन अपने सामान को दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप में भेज रहा है, जिससे अमेरिका से मांग में कमी का असर कम हो गया है। हालांकि, इससे चीन के व्यापारिक साझेदारों के साथ टकराव हो सकता है, क्योंकि उन पर भी अमेरिका का दबाव है।

ट्रंप ने वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर टैक्स लगाने की धमकी दी है, जहां चीनी सामान बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। हालांकि, बातचीत के लिए इन टैक्स को फिलहाल रोक दिया गया है। कुछ देशों को विदेशी निवेश से लाभ हुआ है, और कंपनियां अपना उत्पादन चीन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही हैं।

ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक हैं, लेकिन चीनी निर्यात में बदलाव उनके सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो चुका था। चीन में रियल एस्टेट संकट 2021 में शुरू हुआ, जिससे निर्माण क्षेत्र में गिरावट आई।

चीन के सामान की अधिकता से प्रभावित देशों में उत्पादन में गिरावट आ रही है, जिससे नौकरियां खत्म हो रही हैं। इंडोनेशिया में कपड़ों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्योंकि वे सस्ते चीनी कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं।

अधिकांश देशों के पास दो विकल्प हैं: या तो कुछ न करें और उत्पादन को प्रभावित होते देखें, या कुछ क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाकर संरक्षणवादी कदम उठाएं। इससे चीन नाराज हो सकता है, और वह अपनी कूटनीति में व्यापार और निवेश का उपयोग कर सकता है।