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चुनाव आयोग ने SIR फेज़ 3 की घोषणा की: 16 राज्यों में वोटर लिस्ट का होगा वेरिफिकेशन

चुनाव आयोग ने SIR फेज़ 3 की घोषणा की है, जिसमें 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनावों से पहले एक सटीक और अपडेटेड इलेक्टोरल डेटाबेस तैयार करना है। 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर इस डोर-टू-डोर सर्वे में शामिल होंगे। जानें इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में और क्या जानकारी है।
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चुनाव आयोग ने SIR फेज़ 3 की घोषणा की: 16 राज्यों में वोटर लिस्ट का होगा वेरिफिकेशन

चुनाव आयोग की नई पहल


चुनाव आयोग ने SIR फेज़ 3 की घोषणा की है: भारत में वोटर रोल के विशेष इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के तीसरे चरण की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया के तहत, 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन और रिविज़न किया जाएगा।


SIR फेज़ 3 का उद्देश्य

आयोग के अनुसार, SIR फेज़ 3 का कार्यक्रम वर्तमान जनगणना हाउस-लिस्टिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जा रहे साझा ग्राउंड-लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए एक सटीक और अपडेटेड इलेक्टोरल डेटाबेस सुनिश्चित करना है।


डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन

चुनाव आयोग ने बताया कि इस चरण में 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) शामिल होंगे। ये अधिकारी चुने हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे।


अधिकारियों का कहना है कि इस व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव का उद्देश्य योग्य मतदाताओं की पहचान करना, डुप्लीकेट एंट्री को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट पारदर्शी और त्रुटि-मुक्त हो।


कौन से क्षेत्र शामिल नहीं हैं?

आयोग ने आगे बताया कि SIR फेज़ 3 के पूरा होने के बाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरा देश इस विशेष रिवीजन प्रक्रिया के तहत आ जाएगा।


इन क्षेत्रों के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा, जिसमें मौसम की स्थिति और बर्फ से ढके क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा।


दिल्ली का शामिल होना

दिल्ली को भी SIR प्रोग्राम के तीसरे फेज़ में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि दिल्ली के लिए अंतिम इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर को प्रकाशित किया जाएगा।


पिछले फेज़ की जानकारी

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज़ 4 नवंबर, 2025 से शुरू होकर नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे।


तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रों का भी इस फेज़ में समावेश किया गया था, जिससे भविष्य के चुनावों के लिए रिवीजन प्रक्रिया राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई।