तेलंगाना में भूमि विवादों के समाधान के लिए सख्त समय सीमा

भूमि विवादों के समाधान की दिशा में कदम

सोमवार को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मंत्री ने जिला कलेक्टरों और अतिरिक्त कलेक्टरों को बताया कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता एक पारदर्शी और विवाद-मुक्त भूमि प्रशासन प्रणाली स्थापित करना है। यह सरकार के 'प्रजा पालन' (जनता का शासन) के वादे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने अधिकारियों को धरणी पोर्टल पर लंबित आवेदनों, नामांतरण, सादा बैनामा, और अन्य भूमि संबंधी शिकायतों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया। मंत्री ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाह रहेंगे या फाइलों को अनावश्यक रूप से रोकेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, "हमारी सरकार किसानों और आम नागरिकों को उनकी भूमि का स्वामित्व बिना किसी परेशानी के दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।" इस पहल का उद्देश्य वर्षों से चल रहे भूमि विवादों को समाप्त करना और राजस्व प्रणाली में जवाबदेही और गति लाना है।