दिल्ली सीएम ने 40 साल पुरानी लाइसेंसिंग नीति को समाप्त किया, लाखों को मिलेगा लाभ
दिल्ली में लाइसेंसिंग नीति में बड़ा बदलाव
40 साल पुरानी दोहरी लाइसेंसिंग नीति का अंत, लाखों को मिलेगा लाभ
दिल्ली की भाजपा सरकार ने नागरिकों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 साल पुरानी दोहरी लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करने की घोषणा की है। इस बदलाव से लगभग 25,000 व्यवसायों को लाभ होगा और लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
दोहरी लाइसेंसिंग नीति का विवरण
दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे व्यवसायों के लिए पहले दिल्ली पुलिस और स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में समय और धन की बर्बादी होती थी। अब, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन व्यवसायों के लिए केवल स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना आवश्यक होगा।
सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी
दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस से लाइसेंस और एनओसी की आवश्यकता को समाप्त करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह कदम व्यापार को सरल बनाएगा और नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा। अब दिल्ली पुलिस का ध्यान अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होगा।
सीएम ने बताया कि लाइसेंस प्रक्रिया अब सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत होगी, जिससे यह अधिक पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी। इसके लिए व्यवसायियों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। नगर निकाय द्वारा सत्यापन के बाद लाइसेंस ऑनलाइन जारी किया जाएगा।