पंजाब की पहचान पानी से जुड़ी है: मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान
मुख्यमंत्री भगवंत मान का संबोधन
कहा, पिछली सरकारों ने पंजाब को लूटा जबकि हम एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रहे
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'शुक्राना यात्रा' के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक श्रद्धालु और विनम्र सिख होने के नाते, उन्होंने तख्त श्री केसगढ़ साहिब में माथा टेकने के बाद पूरी धार्मिक भावना और उत्साह के साथ 'शुक्राना यात्रा' की शुरुआत की। इस अवसर पर मान ने पानी के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब की पहचान और अस्तित्व पानी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में 2 से 4 मीटर की वृद्धि हुई है। यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए लिया गया है।
90 प्रतिशत घरों को मिल रही फ्री बिजली
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'आप' सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। इसके अलावा, 65,000 से अधिक युवाओं ने बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं। राज्य में सड़कों और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है, और कई टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों के लिए प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपए की बचत हो रही है।
सिंचाई सुधारों की दिशा में कदम
सिंचाई सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2022 में 'आप' सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश में सिंचाई के लिए केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था। अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 68 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान के सीजन तक यह 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
14 हजार किलोमीटर पाइपलाइन का कार्य
उन्होंने आगे कहा, "पंजाब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें और रजवाहे चालू किए हैं। इन पाइपलाइनों के माध्यम से लगभग 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दो भाखड़ा नहरों की सप्लाई के बराबर है।"
महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं
महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'माँवाँ धीयाँ सत्कार योजना' की घोषणा की। इस योजना के तहत पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए सरकार ने बजट में 9,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।