पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ, 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की घोषणा
पंजाब समाचार: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करना है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार (23 सितंबर) से बरनाला और तरन तारन जिलों में शुरू होगी, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और कैंप
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा और इसे 10-12 दिनों में पूरा किया जाएगा। तरन तारन और बरनाला में 128 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है।
आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन दोनों जिलों के सभी नागरिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंपों के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैंप लगाने से पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हर पंजाबी 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमे का लाभ उठा सकेगा। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में 2,000 से अधिक स्वास्थ्य प्रक्रियाएं और सर्जरी शामिल की जाएंगी। पंजाब देश का पहला राज्य होगा जो 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।
केंद्र सरकार की आलोचना
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि जी.एस.टी. को बड़े जोर-शोर से लाया गया था, लेकिन अब इसे वापस क्यों लिया गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की सलाह दी।
नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना
मुख्यमंत्री ने संगरूर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना की और कहा कि यदि बादल परिवार कॉलेज बनाना चाहता तो जमीन देने में कोई समस्या नहीं होती।
राशन कार्ड की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में किसी भी राशन कार्ड को नहीं काटा जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से राशन कार्ड की पुष्टि के लिए छह महीने का समय मांगा है।