पिंजौर में किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण न होने पर उठे सवाल
पिंजौर में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण न होने से किसानों में नाराजगी है। विजय बंसल ने सरकार की योजनाओं की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जानें इस मुद्दे में क्या है खास और किसानों की समस्याएं क्या हैं।
| Sep 19, 2025, 18:50 IST
किसान हितों की अनदेखी पर सवाल
पिंजौर: बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए दावों की सच्चाई कृषि विपणन बोर्ड ने उजागर कर दी है। पिंजौर में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण नहीं होने से यह स्पष्ट हो गया है।
यह बातें शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने पिंजौर में किसानों से बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजकर पिंजौर उपमंडल कृषि कार्यालय और अनुसूचित जाति किसान प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण शीघ्र करने की मांग की है।
पिंजौर ब्लॉक, मोरनी, बरवाला और रायपुर रानी ब्लॉक के किसानों की सुविधा के लिए 1985 में कृषि उपमंडल कार्यालय का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना था।
हालांकि, 2019 में यहां कृषि उपमंडल कार्यालय और अनुसूचित जाति के किसानों के प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। लेकिन उपमंडल कार्यालय को अस्थाई रूप से कालका के टिपरा में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
किसान अब बीज, कीटनाशक और खाद के लिए कालका के टिपरा जाने को मजबूर हैं, जो विशेषकर गरीब अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बहुत कठिनाई भरा है।
विजय बंसल ने कहा कि बीजेपी सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केवल कागजों पर ही रह गई है। उन्होंने बताया कि 2019 में 3 करोड़ 98 लाख रुपये की राशि मार्केटिंग बोर्ड को दी गई थी, लेकिन पिछले 6 वर्षों में भवन का निर्माण नहीं हुआ।
2021 में भवन निर्माण की लागत बढ़ाकर 5 करोड़ 98 लाख रुपये कर दी गई, फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। विजय बंसल ने बताया कि कृषि विभाग ने एचएमटी पिंजौर एप्पल मंडी में उपमंडल कार्यालय को स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी थी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 16 जनवरी 2025 को पिंजौर उपमंडल कार्यालय को एचएमटी एप्पल मंडी में अस्थाई रूप से स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे, लेकिन 9 महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
विजय बंसल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि यदि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड भवन निर्माण में सक्षम नहीं है, तो इसे लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाए और निर्माण कार्य शुरू होने तक उपमंडल कार्यालय को एचएमटी एप्पल मंडी में स्थानांतरित किया जाए।