सेलिना जेटली और उनके भाई के कानूनी विवाद का नया मोड़

कानूनी विवाद का अंत

अभिनेत्री सेलिना जेटली और उनके भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सेलिना की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यूएई में हिरासत में अपने भाई से मिलने की अनुमति मांगी थी। अदालत को बताया गया कि विक्रांत ने उनसे संपर्क करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है।

भाई का स्पष्ट मना करना

अदालत ने यह भी रिकॉर्ड किया कि विक्रांत जेटली, जो वर्तमान में यूएई में हिरासत में हैं, ने काउंसलर से बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने इस समय कानूनी प्रतिनिधित्व लेने से भी मना कर दिया है और कहा है कि इस मामले में भविष्य में निर्णय उनकी पत्नी लेंगी।

दूतावास की रिपोर्ट

भारतीय दूतावास द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट, जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत में प्रस्तुत किया, में विक्रांत के साथ हुई बातचीत का विवरण था। रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि विक्रांत ने सेलिना से बात न करने की अपनी इच्छा को फिर से दोहराया।

पिछले निर्देशों का पालन

हाल के हफ्तों में इस मामले में अदालत द्वारा कई निर्देश दिए गए थे। 17 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय को चार हफ्तों का समय दिया था ताकि वे विक्रांत से अबू धाबी में मुलाकात का प्रबंध कर सकें। यह निर्देश तब आया जब उनकी पत्नी ने अदालत में एक नोट दाखिल किया था।

कानूनी सहायता की व्यवस्था

पिछली सुनवाई में, अदालत ने परिवार के सदस्यों, जिसमें सेलिना और चारुल जेटली शामिल थीं, से आग्रह किया कि वे विक्रांत की रिहाई के लिए मिलकर प्रयास करें। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने उस लॉ फर्म को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसे कानूनी रूप से पेश होने के लिए कहा गया था।

MEA का रुख

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि भारत और यूएई के बीच कानूनी सहायता ढांचे के तहत, अदालतों के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ मुलाकातों की सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सरकार ने संकेत दिया कि दूतावास के अधिकारी विक्रांत को कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी दे सकते हैं, बशर्ते स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी मिल जाए।

अगले कदम

चूंकि विक्रांत ने किसी भी प्रकार के संपर्क या कानूनी सहायता लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई समाप्त कर दी। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तब ही की जाएगी जब अधिकारी स्वयं इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त करेंगे।