PM Kisan Samman Nidhi: E-KYC की प्रक्रिया और 20वीं किस्त की जानकारी
PM Kisan Samman Nidhi: 20वीं किस्त से पहले E-KYC की जानकारी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है। मानसून के आगमन के साथ, धान की रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है, और किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सूचना के अनुसार, सरकार 31 जुलाई 2025 से पहले इस किस्त को जारी कर सकती है। 2000 रुपये की यह राशि लाखों किसानों के लिए आर्थिक राहत का माध्यम बनेगी। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए E-KYC प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। आइए, इस योजना और इसके फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
20वीं किस्त: किसानों के लिए एक नई उम्मीद
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और 20वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
हालांकि, इस बार केवल वे किसान इस लाभ का लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने E-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार ने लंबे समय से किसानों को इस प्रक्रिया के लिए प्रेरित किया है, ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। 31 जुलाई से पहले यह किस्त किसानों के लिए एक आर्थिक सहारा बनेगी।
E-KYC प्रक्रिया: सरल और आवश्यक
E-KYC करवाना अब बेहद आसान हो गया है। किसानों को pmkisan.gov.in पर जाकर होमपेज पर E-KYC का विकल्प चुनना होगा। वहां आधार नंबर डालकर सर्च करें और फिर आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद चार अंकों का ओटीपी आएगा, जिसे वेरिफाई करना होगा।
अगले चरण में आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें। एक और छह अंकों का ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर सबमिट करें। इस तरह E-KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया न केवल सरल है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए।
किसानों के लिए आर्थिक मजबूती
पीएम किसान सम्मान निधि ने लाखों किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी है। 2000 रुपये की प्रत्येक किस्त खेती के खर्चों, जैसे बीज और खाद, में मदद करती है।
20वीं किस्त के साथ, सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को और मजबूत करना है। E-KYC की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सही हकदार तक पहुंचे। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास भी जगाती है।