मध्य प्रदेश में किसानों के लिए 50% सब्सिडी की नई योजना
किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना
किसानों की सब्सिडी: मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा: कृषि संबंधित उद्योगों पर 50% सब्सिडी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे! मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खेती से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में आयोजित एक भव्य समारोह में इस योजना की घोषणा की गई, जिसने स्थानीय समुदाय में उत्साह का संचार किया। किसानों की सब्सिडी
गाडरवारा में इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत, जो किसान खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, या अन्य कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने 5,000 रुपये की निश्चित आय दी जाएगी। यह कदम न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। स्थानीय किसानों का मानना है कि यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और खेती को अधिक लाभकारी बनाएगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने गाडरवारा में गौशाला के निर्माण और बेहतर परिवहन सेवाओं की शुरुआत की भी घोषणा की। उन्होंने 80 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया, जो क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गाडरवारा के लोगों के साथ विकास और विश्वास का मजबूत रिश्ता बनाए रखना चाहती है। इसके साथ ही, पूरे प्रदेश में कृषि उद्योग समागम मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि किसानों को उद्योगों से जोड़ा जा सके और उन्हें नए अवसरों के बारे में जागरूक किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने नवप्रवेशित बच्चों का तिलक कर स्वागत किया और उन्हें किताबें वितरित कीं।
उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि वे अपनी संस्कृति, लोकतंत्र और देश की सभ्यता को समझ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। यह घोषणा न केवल किसानों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है, जो मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने का वादा करती है।