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हरियाणा में पीएम-कुसुम योजना: किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप

हरियाणा सरकार ने पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर 75% सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह योजना 5 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन के लिए खुली रहेगी। सोलर पंपों से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और बिजली बिलों का बोझ कम होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। जानें पूरी जानकारी इस योजना के बारे में।
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हरियाणा में पीएम-कुसुम योजना: किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप

सोलर पंप के लिए आवेदन की प्रक्रिया


  • आवेदन की तिथि: 5 से 15 दिसंबर
  • सोलर पंप से सिंचाई में होगी सुविधा
  • उपायुक्त डॉ. दहिया ने किसानों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी
  • पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना


PM-KUSUM योजना, पानीयत : हरियाणा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की समस्या को हल करने के लिए पीएम कुसुम योजना (कंपोनेंट—बी) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सोलर पंपों पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। उपायुक्त डॉ. विरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि किसान सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


सोलर पंपों पर सब्सिडी का लाभ

डॉ. दहिया ने कहा कि यह योजना ग्रामीण कृषि कार्यों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। सोलर ऊर्जा आधारित पंप किसानों को निर्बाध सिंचाई की सुविधा प्रदान करेंगे और उन्हें नियमित बिजली बिलों के बोझ से मुक्त करेंगे। किसानों को कम लागत में सोलर पंप प्राप्त होंगे, जिससे बिजली पर निर्भरता समाप्त होगी।


सिंचाई में निरंतरता

उपायुक्त ने बताया कि सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। यह योजना किसानों को लंबे समय तक लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि सोलर पंप कम मेंटेनेंस में वर्षों तक चलने की क्षमता रखते हैं।


किसान पात्रता

उपायुक्त डॉ. दहिया ने बताया कि हरियाणा राज्य के स्थानीय किसान, जिनके पास कृषि भूमि का वैध दस्तावेज है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। छोटे और मझोले किसान भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन प्रक्रिया

किसान एचटीटीपीएस://सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर लॉगिन/रजिस्ट्रेशन के बाद पीएम-कुसुम सोलर पम्प सब्सिडी पर क्लिक करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखी जा सकती है।


कृषि लागत में कमी

उपायुक्त डॉ. दहिया ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना में अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें, जिससे उनकी कृषि लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है।