एलन मस्क के X पर यूरोपीय संघ का बड़ा जुर्माना: जानें क्या है मामला?
यूरोपीय संघ की कार्रवाई
यूरोपीय संघ ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डिजिटल नियमों के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए 120 मिलियन यूरो (लगभग 1,080 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, X ने Digital Services Act (DSA) के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं किया है।
X की नियमों की अनदेखी
आयोग ने बताया कि X ने पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा से जुड़े तीन प्रमुख नियमों की अनदेखी की, जिससे उपयोगकर्ता ब्लू टिक और विज्ञापनों से संबंधित जानकारी को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। DSA का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है, ताकि उपयोगकर्ता गलत जानकारी और धोखाधड़ी से बच सकें। नियामकों ने स्पष्ट किया है कि जो प्लेटफॉर्म इन मानकों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। X पर लगाया गया यह जुर्माना इसी नियम की कड़ी व्याख्या का हिस्सा है।
ब्लू चेकमार्क की डिज़ाइन पर सवाल
आयोग का आरोप है कि X पर मौजूद ब्लू चेकमार्क की डिज़ाइन उपयोगकर्ताओं को भ्रमित कर सकती थी। इससे असली और नकली खातों में अंतर करना कठिन हो जाता है, जिससे स्कैम और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। यूरोपीय संघ ने इसे धोखे पर आधारित डिज़ाइन करार दिया है, जो डिजिटल सुरक्षा मानकों के खिलाफ है।
विज्ञापन पारदर्शिता की कमी
इसके अलावा, X पर विज्ञापन पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। DSA के तहत हर प्लेटफॉर्म को अपने विज्ञापनों का एक स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध डाटाबेस प्रदान करना आवश्यक है। इसमें यह जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञापन किसने दिए, उनका लक्ष्य क्या था और उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन जांच में पाया गया कि X का विज्ञापन डाटाबेस न केवल अधूरा है, बल्कि इसे एक्सेस करने में भी समय लगता है। इससे शोधकर्ताओं के लिए फर्जी विज्ञापनों और ऑनलाइन दुष्प्रचार की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
डेटा एक्सेस में बाधाएं
जांच में यह भी सामने आया कि शोधकर्ताओं को X पर डेटा एक्सेस करने में कई अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। EU के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी बाधाएं पारदर्शिता और सार्वजनिक हित के खिलाफ हैं। यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने कहा कि धोखे पर आधारित फीचर्स, विज्ञापनों को छिपाना और शोध को सीमित करना यूरोपीय डिजिटल कानूनों में स्वीकार्य नहीं है। DSA इन समस्याओं से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।