केंद्र सरकार ने 242 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स को किया ब्लॉक
नई दिल्ली में सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली: ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े खतरों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शुक्रवार को 242 अवैध बेटिंग और जुए की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत की गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय नुकसान और सामाजिक समस्याओं से बचाना है।
अवैध वेबसाइट्स की संख्या में वृद्धि
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जिन 242 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया, वे बिना अनुमति के ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की सेवाएं प्रदान कर रही थीं। इस कार्रवाई के बाद अब तक बंद की गई अवैध वेबसाइट्स की कुल संख्या 7,800 से अधिक हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।
ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का उद्देश्य
ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि पैसों से जुड़े हानिकारक जुए और सट्टेबाजी को पूरी तरह से रोकना है। सरकार का मानना है कि स्पष्ट कानून होने से वैध और अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म के बीच अंतर करना आसान हो गया है।
संचालकों पर कार्रवाई का फोकस
इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ऑनलाइन गेम खेलने वाले सामान्य उपयोगकर्ताओं को अपराधी नहीं माना गया है। सरकार की कार्रवाई का ध्यान उन सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और फाइनेंसरों पर है जो अवैध प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे हैं या उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे आम नागरिकों को डरने की आवश्यकता नहीं है।
नियमों का कार्यान्वयन
ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत बनाए गए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इसके बाद से अवैध वेबसाइट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि तकनीक की मदद से संदिग्ध वेबसाइट्स और ऐप्स पर नजर रखी जा रही है ताकि वे भारतीय उपयोगकर्ताओं तक न पहुंच सकें।
युवाओं और समाज की सुरक्षा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि युवाओं को आर्थिक शोषण और लत से भी बचाना है। अवैध ऑनलाइन जुआ न केवल वित्तीय नुकसान करता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न करता है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी।