दिल्ली में आधार कार्ड का अनिवार्य उपयोग: सरकारी योजनाओं के लिए नई नीति

आधार कार्ड का महत्व

दिल्ली में आधार कार्ड का उपयोग सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य किया गया है। नवंबर 2019 में, UIDAI ने राज्य सरकारों को आधार सत्यापन का अधिकार दिया था। अब, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य योजनाओं के लिए आधार कार्ड आवश्यक होगा।

उपराज्यपाल का बयान

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिल सके।

आधार अधिनियम का प्रावधान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत लाने का प्रावधान है। यह प्रावधान सरकार को सब्सिडी और सेवाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।

आय प्रमाण पत्र का उपयोग

आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने में किया जाता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आधार के उपयोग से सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

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