पीएम मोदी का हिमाचल दौरा: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,500 करोड़ की सहायता
प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश दौरा
शिमला - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सबसे पहले, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, कांगड़ा में एक बैठक में उन्होंने राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और राज्य में हुए नुकसान का आकलन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके तहत एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त को अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, और पशुधन के लिए मिनी किट भी प्रदान किए जाएंगे।
पीएमओ के अनुसार, कृषि समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन किसानों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। यह कदम बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों की आजीविका को पुनर्स्थापित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों की जियो-टैगिंग भी की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, शिक्षा को सुचारू रखने के लिए, स्कूलों को नुकसान की जानकारी देने और जियो-टैगिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता सुनिश्चित होगी। हिमाचल में 500 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, और इस कदम से उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण में तेजी आएगी। बाढ़ के बाद जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा।
पीएमओ ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें राज्यों को अग्रिम राशि का भुगतान भी शामिल है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य संगठनों के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए आगे की समीक्षा करेगी।