भारत में ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य में बड़ा बदलाव: नया कानून लागू

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का कानून बनना

नई दिल्ली - ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने वाला विधेयक, 2025, अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन चुका है। इस नए कानून के लागू होने से भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इस विधेयक को संसद से पारित होने के बाद मंजूरी दी।

भारत की प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों जैसे ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्सक्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) और जूपी ने सरकार द्वारा 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025' के पारित होने के बाद अपने प्लेटफार्मों पर रियल मनी गेम्स पर रोक लगा दी है। इस विधेयक ने उन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें खिलाड़ी वित्तीय लाभ की उम्मीद में पैसे लगाते हैं।

इससे पहले, लोकसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को राज्यसभा से पारित किया था, और बुधवार को इसे लोकसभा में हरी झंडी मिली थी। नए कानून में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को राहत दी गई है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।