भारत में पॉलीथीन आयात पर सरकार की नजर: घरेलू उद्योग को बचाने के उपाय

पॉलीथीन आयात पर सरकार की चिंताएं

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (DoCPC) वैश्विक पॉलीथीन व्यापार के रुझानों का विश्लेषण कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम कीमतों के कारण भारतीय उत्पादकों को कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि हो रही है।

विशेष रूप से, रूस, कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों से पॉलीथीन के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके चलते भारतीय कंपनियों का बाजार हिस्सा घट गया है और उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, जिसमें आयात शुल्क में वृद्धि या एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) लागू करना शामिल है।

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के सचिव, सुशांत कुमार पुरोहित ने घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और हमारे उद्योगों के लिए एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं।"

यह ध्यान देने योग्य है कि पहले भी, व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने कई देशों से हाई-डेंसिटी पॉलीथीन (HDPE) के आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग जांच शुरू की थी। पैकेजिंग, निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में पॉलीथीन सहित प्लास्टिक उत्पादों की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है।