सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश: सोशल मीडिया कंटेंट के लिए NBA से सलाह अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? आजकल हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो और जानकारी साझा करते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इन प्लेटफार्मों का दुरुपयोग न हो। विशेष रूप से, वन्यजीवों के अवैध व्यापार या जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को बढ़ावा देने से बचना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाते समय जैव विविधता की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। NBA जैसी संस्थाएं इस संदर्भ में विशेषज्ञ राय प्रदान कर सकती हैं कि कैसे ऐसे कंटेंट को रोका जाए जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों के लिए खतरा बन सकता है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) भारत सरकार की एक संस्था है, जो देश की जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्यरत है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न हो और उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग अवैध गतिविधियों, विशेषकर वन्यजीवों की तस्करी या प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए। सरकार को इन नियमों को बनाते समय NBA जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं की राय लेना एक जिम्मेदार कदम होगा। यह दर्शाता है कि कोर्ट डिजिटल और प्राकृतिक दुनिया दोनों की सुरक्षा के प्रति सजग है।