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हरियाणा कर्मचारी संघ की बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा

हरियाणा के भिवानी में कर्मचारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिटायर कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और सरकार से पैंशन वित्त विधेयक-2025 को वापस लेने की अपील की। इसके अलावा, रिटायर कर्मचारियों के लिए विभिन्न मांगों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जानें इस बैठक में क्या-क्या हुआ और क्या हैं प्रमुख मुद्दे।
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हरियाणा कर्मचारी संघ की बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा

हरियाणा कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक


हरियाणा के भिवानी में कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को महम रोड पर सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान नरेश शर्मा ने की, जबकि संचालन का कार्य जिला सचिव राजबीर ने किया। इस अवसर पर राज्य प्रधान मास्टर वजीर सिंह और राज्य महासचिव रतन जिंदल भी उपस्थित रहे।


नरेश शर्मा ने बैठक में कहा कि सरकार रिटायर कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने में आर्थिक बोझ का हवाला देती है, जबकि दूसरी ओर विधानसभा में पूर्व विधायकों के लिए 10,000 रुपये का मेडिकल भत्ता और 10,000 रुपये का सैर-सपाटा भत्ता पास किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सहकारी बसों में रियायती किराया नहीं दिया जा रहा है।


पैंशन वित्त विधेयक-2025 पर चर्चा

बैठक में मास्टर वजीर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की कि पैंशन वित्त विधेयक-2025 को वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी पैंशनर्ज फेडरेशन के आह्वान पर 17 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।


रतन जिंदल ने कहा कि सरकार को रिटायर कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करना चाहिए, जिसमें 65 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत और 75 वर्ष की आयु पर 20 प्रतिशत मूल वेतन में वृद्धि, कम्यूटेशन राशि की कटौती को 12 साल करने, और कोरोना काल के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान शामिल है।


बैठक में अन्य नेताओं की भागीदारी

बैठक में जिला उप प्रधान रामचन्द्र सैनी, जिला सचिव राजबीर कादयान, सह सचिव महावीर शर्मा, संगठन सचिव फूल सिंह, आडिटर निर्मल कुमार, और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने रिटायर कर्मचारियों के लिए विभिन्न मांगों का समर्थन किया और सरकार से उचित कार्रवाई की अपील की।