हरियाणा सरकार का महिलाओं के कल्याण के लिए नया कदम: लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार

महिलाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

अनुबंध ड्राइवरों को राहत

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वर्ष 2002 से परिवहन विभाग में अनुबंध पर कार्यरत ड्राइवरों को नियमित कर्मचारी मानते हुए सभी सरकारी लाभ देने का निर्णय किया गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इससे सैकड़ों कर्मचारियों को वेतन संबंधी स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, भविष्य निधि और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। श्रम विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है।

लाडो लक्ष्मी योजना में नए लाभ

मेरिट आधारित श्रेणी का समावेश

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिनके बच्चों ने कक्षा दसवीं या बारहवीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों में पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा।

कुपोषण और एनीमिया से लड़ने वाली माताओं को सहायता

स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू

सरकार ने कुपोषण और एनीमिया से जूझ रहे बच्चों की माताओं को भी योजना में शामिल किया है। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को इन स्वास्थ्य समस्याओं से बाहर निकाला है, उन्हें भी 2100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम माताओं की भूमिका को पहचान देता है और पोषण सुधार अभियानों को मजबूती देता है।

राशि का वितरण प्रक्रिया

सीधी मदद और सुरक्षित जमा

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 1100 रुपये सीधे महिला के खाते में भेजे जाएंगे और 1000 रुपये सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे। यह जमा राशि ब्याज सहित लाभार्थी को दी जाएगी। यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु होती है, तो यह राशि तुरंत नामित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी, जिससे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

भुगतान व्यवस्था में बदलाव

अब हर तीन महीने में भुगतान

पहले यह राशि हर महीने दी जाती थी, लेकिन अब लाडो लक्ष्मी योजना की राशि हर तीन महीने में एक बार महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इससे प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी और भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी।

महत्वपूर्ण निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा, और सामाजिक योजनाओं में विश्वास और भागीदारी मजबूत होगी। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य स्तर पर ऐसी योजनाएं दीर्घकाल में सामाजिक विकास की मजबूत नींव रखती हैं।

भविष्य की संभावनाएं

सरकार आने वाले महीनों में योजना से जुड़ी पात्रता सूची और डिजिटल निगरानी तंत्र को और मजबूत कर सकती है। अधिकारियों का संकेत है कि भविष्य में और श्रेणियां भी जोड़ी जा सकती हैं।